रायपुर, मार्च 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने इतिहास रचते हुए देश का पहला हस्तलिखित बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट हस्तलिखित रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया, जो डिजिटल युग में एक अनूठी पहल है। इस बजट में कृषि, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, पर्यटन और शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल बजट ₹1.60 लाख करोड़ का है, जो पिछले वर्ष के ₹1.47 लाख करोड़ से अधिक है।
देश का पहला हस्तलिखित बजट – क्या है खास?
इस ऐतिहासिक बजट को पारंपरिक और आधुनिक वित्तीय दृष्टिकोण के संतुलन का प्रतीक माना जा रहा है। जहां देशभर में डिजिटल बजट प्रेजेंटेशन का चलन बढ़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने हस्तलिखित बजट पेश कर एक नई मिसाल कायम की है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, “यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। हस्तलिखित बजट पारदर्शिता और परंपरा को बनाए रखने की दिशा में एक कदम है।”
बजट 2025-26 की प्रमुख घोषणाएं
1. महतारी वंदन योजना का विस्तार
- 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की सहायता।
- योजना का विस्तार और अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य।
2. युवाओं के लिए नई योजनाएं
- मुख्य शहरों में को-वर्किंग स्पेस और मुफ्त वाई-फाई।
- स्टडी सेंटर और कॉल सेंटर की स्थापना।
- युवाओं के स्टार्टअप्स के लिए आसान लोन सुविधा।
3. पर्यटन को बढ़ावा
- पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण और नई सुविधाओं का विकास।
- स्थानीय युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर।
4. बुनियादी ढांचे का विकास
- बस्तर और सरगुजा में सड़क, पुल और सरकारी इमारतों का निर्माण।
- नए स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना।
5. कृषक उन्नति योजना – किसानों के लिए राहत
- ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
- छोटे और मध्यम किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं और वित्तीय सहायता।
6. आवास और जल आपूर्ति पर जोर
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख नए घर।
- जल जीवन मिशन के लिए ₹4,500 करोड़ का आवंटन।
जनता के लिए क्या है खास?
✅ महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद।
✅ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर।
✅ किसानों को वित्तीय सहायता और कृषि योजनाओं में सुधार।
✅ आवास और जल आपूर्ति योजनाओं से गरीबों को राहत।
✅ सड़क, पुल और सरकारी भवनों के विकास से कनेक्टिविटी मजबूत।
छत्तीसगढ़ सरकार की ऐतिहासिक पहल
छत्तीसगढ़ सरकार का यह पहला हस्तलिखित बजट न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को नया आयाम मिलेगा।
क्या अन्य राज्य भी छत्तीसगढ़ की इस अनूठी पहल को अपनाएंगे? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यह बजट राज्य की विकास गाथा को नई दिशा देने के लिए तैयार है।
📌 B4News के लिए विशेष रिपोर्ट
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