📰 अंबिकापुर में पत्रकार से मारपीट

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⚖️ FIR दर्ज, गिरफ्तारी नहीं — 📢 प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी

📍 | अंबिकापुर | सरगुजा

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🚨 घटना ने खड़े किए गंभीर सवाल

अंबिकापुर में सामने आई एक घटना ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर, बल्कि लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी निभा रहे एक पत्रकार के साथ खुलेआम मारपीट की गई, लेकिन गंभीर धाराओं में FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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🧾 FIR का विवरण

• 🏛️ थाना: कोतवाली, अंबिकापुर
• 📄 अपराध क्रमांक: 0128/2026
• ⚖️ धाराएं:
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
• 👥 तीन आरोपी नामजद, लेकिन ❌ गिरफ्तारी शून्य

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📹 क्या था पूरा घटनाक्रम?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शहर के व्यस्त गुदड़ी चौक में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे।
इसी दौरान एक स्थानीय पत्रकार मौके पर पहुंचा और स्थिति की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की।

📌 कैमरा देखते ही कुछ कार्यकर्ता भड़क गए।
📌 पत्रकार को रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए दबाव डाला गया।
📌 मना करने पर धक्का-मुक्की और मारपीट की गई।
📌 आरोप है कि:

• 🗣️ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग
• 🔪 जान से मारने की धमकी
• 👮 पुलिस की मौजूदगी में पूरी घटना

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⚠️ “आपको विधायक को जवाब देना होगा”

घटना का सबसे चिंताजनक पहलू वह कथित बयान है, जो एक पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया—

“आपको विधायक को जवाब देना होगा।”

🛑 यह कथन केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि
➡️ कानून से ऊपर राजनीतिक दबाव की मानसिकता को दर्शाता है।
➡️ पुलिस संविधान के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी नेता या दल के प्रति।

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📰 प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है।
पत्रकार का कैमरा —

• ❌ अपराध नहीं
• ✅ जवाबदेही का माध्यम है

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती हैं।

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✊ गिरफ्तारी नहीं तो आंदोलन

गंभीर धाराओं के बावजूद गिरफ्तारी न होने से पत्रकार संगठनों में रोष है।

🗣️ पत्रकार प्रतिनिधियों की चेतावनी:

• ⏳ शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो
• 🚩 प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन
• 🪧 धरना-प्रदर्शन
• 📜 ज्ञापन
• 📢 व्यापक विरोध

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❓ सबसे बड़ा सवाल

छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी अंचल में हुई यह घटना केवल स्थानीय विवाद नहीं है।

👉 सवाल यह है — क्या कानून सर्वोपरि है,
या सत्ता की छाया में उसकी परिभाषा बदल रही है?

यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं है,
तो आम नागरिक की सुरक्षा पर सवाल और भी बड़ा हो जाता है।

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👁️ अब निगाहें किस पर?

अब सबकी नजरें —

• 🏛️ प्रशासन
• 👮 पुलिस कार्रवाई
• 🏛️ राजनीतिक नेतृत्व

पर टिकी हैं कि वे कानून के पक्ष में खड़े होते हैं या चुप्पी साधते हैं।

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