🗳️ मतदाता सूची से वैध नाम हटाने पर कांग्रेस का तीखा हमला -

⚠️ “घोर लापरवाही और लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार”

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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से कथित रूप से वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस गंभीर मुद्दे पर ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रकरण को “घोर लापरवाही” करार दिया।

🔍 क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर
👉 नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई
👉 ऑनलाइन फॉर्म-7 का दुरुपयोग हुआ
👉 एक विशेष वर्ग के मतदाताओं को “मृत” या “अन्यत्र स्थानांतरित” बताकर नाम हटाने की सिफारिश की गई

📊 पार्टी के अनुसार,

अब तक 1143 वैध मतदाता चिन्हित किए जा चुके हैं
जिनके नाम नियम-विरुद्ध तरीके से काटने की कोशिश हुई
यदि समय रहते जांच नहीं हुई, तो यह संख्या हजारों में पहुंच सकती है

🚨 “नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं”

कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि—

नाम हटाने की सूची में निर्वाचित पार्षद, पूर्व पार्षद,
बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता और
शासकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं

❓ जबकि ये सभी आज भी अपने-अपने वार्डों के स्थायी निवासी हैं।

⚖️ निर्वाचन नियमों के अनुसार,

शिकायतकर्ता का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य है,
लेकिन अधिकांश मामलों में यह मूल शर्त ही पूरी नहीं की गई।

📌 कांग्रेस की कड़ी मांगें

कांग्रेस ने निर्वाचन तंत्र से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए निम्न बिंदु रखे—

✅ नियम-विरुद्ध भरे गए सभी फॉर्म-7 तत्काल निरस्त किए जाएं
✅ पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो
✅ दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
✅ भविष्य में केवल नियमसम्मत आवेदनों को ही स्वीकार किया जाए
✅ वैध मतदाताओं के नाम हटने से रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय लागू हों

🚔 पार्टी ने चेतावनी दी कि

जानबूझकर गलत जानकारी देकर फॉर्म-7 भरने वालों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

🏛️ “लोकतंत्र की आधारशिला पर चोट”

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में
👥 शहर कांग्रेस अध्यक्ष,
👥 कई वरिष्ठ पदाधिकारी और
👥 बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।

कांग्रेस नेताओं ने कहा—

“मतदाता सूची की शुद्धता ही लोकतंत्र की आधारशिला है।
किसी भी वैध मतदाता का नाम हटना
नागरिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है।”

🤐 प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

इस पूरे मामले पर
❗ समाचार लिखे जाने तक निर्वाचन अधिकारियों की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

🕵️‍♂️ विशेषज्ञों का मानना है कि—

पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी,
जवाबदेही का अभाव, और
त्वरित निवारण तंत्र न होने से
ऐसे विवाद बार-बार जन्म लेते हैं।

👀 आगे क्या?

अब सभी की निगाहें प्रशासन की
🔎 जांच प्रक्रिया
⚖️ कार्रवाई की दिशा
और
📢 आधिकारिक जवाब पर टिकी हैं।

स्थानीय स्तर पर बढ़ता असंतोष यह संकेत दे रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है।

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