छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने पहाड़ी कोरवा जनजाति से जुड़े भैराराम आत्महत्या मामले में दर्ज अपराध क्रमांक 103/2025 के तहत 6 अभियुक्तों की अग्रिम/नियमित ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की एकलपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि जांच अभी अधूरी है और प्रथम दृष्टया आरोपियों की भूमिका स्पष्ट है।
पीड़िता जुबारो बाई की ज़मीन 18 नवंबर 2024 को धोखाधड़ीपूर्वक शिवराम के नाम पंजीकृत करवा दी गई। यह ज़मीन भैराराम के नाम पर संयुक्त खाता में दर्ज थी। रजिस्ट्री के पीछे कोई पारिवारिक सहमति या भुगतान नहीं किया गया। पीड़िता आदिवासी थी और दस्तावेजी प्रक्रिया को समझ पाने में असमर्थ थी।
ज़मीन हड़पने के बाद मृतक भैराराम को बार-बार धमकाया गया, उसका पीछा किया गया और कहा गया कि “यह ज़मीन अब हमारी है”। यह मानसिक उत्पीड़न 21-22 अप्रैल 2025 की रात उसकी आत्महत्या का कारण बना।
अपराध क्रमांक 103/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108, 3(5) एवं SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पूर्व धोखाधड़ी का एक अन्य केस 23 अप्रैल को अपराध क्रमांक 90/2025 के रूप में दर्ज हुआ था।
