🛑 बिग ब्रेकिंग

खबर छापो तो अपराधी, सवाल पूछो तो 1 करोड़ का नोटिस!

📍 रायपुर | जशपुर | घरघोड़ा
✍️ विशेष रिपोर्ट | B4News वेब पोर्टल

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🧭 प्रस्तावना | जनसंपर्क या जन-दमन?

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने जनसंपर्क (Public Relations) की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक जनसंपर्क विभाग को सरकार, जनता और मीडिया के बीच सेतु माना जाता था, लेकिन जशपुर में इसका एक नया और चौंकाने वाला मॉडल सामने आया है—

सच लिखो तो अपराधी घोषित हो जाओ, और सवाल पूछो तो 1 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस झेलो।

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🖊️ पत्रकार का “घोर अपराध” | सच सामने लाना

👤 पत्रकार: ऋषिकेश मिश्रा

पत्रकार ऋषिकेश मिश्रा ने एक खबर प्रकाशित की—

🗓️ 20 अगस्त: जनसंपर्क कार्यालय के कर्मचारी रविंद्रनाथ राम ने प्रताड़ना से तंग आकर थाने में लिखित शिकायत दी।
🗓️ 2 सितंबर: शिकायत के आधार पर पत्रकार ने खबर प्रकाशित की।

यही खबर विभागीय अधिकारियों को इतनी नागवार गुज़री कि पत्रकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया।

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⚖️ व्हाट्सएप बना “सुप्रीम कोर्ट”

📱 आरोप: खबर प्रकाशित होते ही जशपुर की सहायक संचालक (जनसंपर्क) ने एक सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकार को “अपराधी” घोषित कर दिया।

👥 इस व्हाट्सएप ग्रुप में—

• वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
• कलेक्टर स्तर के अधिकारी
• पुलिस अधिकारी

शामिल बताए जाते हैं।

❗ सवाल यह है कि—

• क्या किसी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह न्यायालय से पहले फैसला सुना दे?
• क्या व्हाट्सएप अब न्यायिक मंच बन चुका है?

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💣 सत्ता का नशा | कानून से ऊपर कौन?

भारतीय संविधान और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुसार, किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का अधिकार केवल न्यायालय को है।

लेकिन इस मामले में—

🚨 जज, जूरी और जल्लाद—तीनों की भूमिका एक ही अधिकारी ने निभा ली।

यह सीधे तौर पर—

• पद के दुरुपयोग
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला
• प्रेस की गरिमा को ठेस

का मामला बनता है।

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💰 1 करोड़ का मानहानि नोटिस | दबाव की राजनीति?

📨 आरोप है कि पत्रकार को 1 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया।

🤔 सवाल उठते हैं—

• क्या सरकारी पद पर रहते हुए इस तरह के नोटिस भेजना नैतिक है?
• क्या यह पत्रकार को डराने और चुप कराने की कोशिश नहीं?

पत्रकार ने इस नोटिस का विधिवत जवाब दे दिया है, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका।

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🚔 सिस्टम मौन | पत्रकार न्यायालय में

✉️ पत्रकार ने—

• पुलिस अधीक्षक
• कलेक्टर
• मुख्यमंत्री
• प्रधानमंत्री

सभी को लिखित शिकायतें भेजीं।

❌ परिणाम:

• न कोई जांच
• न कोई कार्रवाई
• न कोई स्पष्टीकरण

👉 अंततः पत्रकार को घरघोड़ा न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

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📜 कानूनी कार्रवाई | परिवाद का विवरण

⚖️ पत्रकार द्वारा दायर परिवाद में निम्न धाराएं लगाई गई हैं—

• BNS 308
• BNS 356
• BNS 352
• BNS 351

यह परिवाद अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है।

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✒️ कलम बनाम अहंकार

यह लड़ाई सिर्फ एक पत्रकार की नहीं है। यह लड़ाई है—

📰 स्वतंत्र पत्रकारिता बनाम सत्तात्मक अहंकार

पत्रकार चरणचुंबक नहीं होता, वह आईना होता है।
आईना तोड़ने से चेहरा सुंदर नहीं हो जाता।

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🎙️ वरिष्ठ पत्रकार कुमार जितेन्द्र का तीखा बयान

🗣️ वरिष्ठ पत्रकार कुमार जितेन्द्र ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है—

“इस तरह के मामलों को हल्के में लेना बेहद ख़तरनाक है। इससे सत्ता और पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है।”

उन्होंने आगे कहा—

“नोटिस और मानहानि तक तो पत्रकार झेल लेता है, लेकिन षड्यंत्र रचकर झूठे मामलों में पत्रकारों को जेल भिजवाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।”

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🧠 नजीर बनने की ज़रूरत

कुमार जितेन्द्र के अनुसार—

“यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे पत्रकार समुदाय के सम्मान और अधिकारों का है। इसे नजीर बनाना ज़रूरी है, ताकि हर अधिकारी यह समझे कि वह जनता का सेवक है, मालिक नहीं।”

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❓ बड़ा सवाल

🛑 क्या जशपुर प्रशासन को यह समझने के लिए किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत है कि—

• आलोचना अपराध नहीं होती
• सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है

या फिर सच दिखाने वालों को यूँ ही अपराधी घोषित किया जाता रहेगा?

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