🔥 “प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र का मामला गरमाया”

➡️ हाईकोर्ट आदेश के बाद भी कार्रवाई ठप, आदिवासी समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी


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🏛️ स्थान: रायपुर / सरगुजा

✍️ रिपोर्ट: बी4न्यूज़ विशेष संवाददाता


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⚖️ मामले की पृष्ठभूमि

📄 आरोप है कि प्रातापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाणपत्र कथित रूप से फर्जी है।
आदिवासी समाज ने दावा किया है कि प्रमाणपत्र बिना वैधानिक आधार और अधूरे दस्तावेजों पर जारी हुआ है।

🗣️ आदिवासी संगठन का आरोप:
“ना पिता के दस्तावेज़, ना वैध जाति प्रमाण — फिर भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना धोखाधड़ी है।”

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🕵️‍♀️ जांच में क्या निकला सामने

🔍 स्थानीय प्रशासनिक जांच में पाया गया कि विधायक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ अपूर्ण और अप्रमाणित थे।
📑 अम्बिकापुर के अनुविभागीय अधिकारी व परियोजना कार्यालय दोनों ने रिपोर्ट में कहा — “संबंधित मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं।”


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⚖️ हाईकोर्ट का आदेश और ठहरी हुई कार्रवाई

📆 17 जून 2025 — बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय और उच्च स्तरीय समितियों को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया।
⏳ चार महीने बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे समाज में आक्रोश है।

🗨️ समाजिक प्रतिनिधि बोले:
“हाईकोर्ट का आदेश धूल खा रहा है, प्रशासन मौन क्यों?”

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📬 जिला समिति की सुनवाई

📅 28 अगस्त, 15 सितंबर और 29 सितंबर 2025 को
जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने विधायक को नोटिस जारी किए।

🚫 विधायक के अनुपस्थित रहने से समाज ने आरोप लगाया कि “वे जांच से बचने की कोशिश कर रही हैं।”


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🧾 ‘फर्जी आदिवासी बनकर चुनाव लड़ने’ का आरोप

⚠️ समाज का कहना है कि गलत प्रमाणपत्र के जरिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर जीत हासिल की गई।
यह “आदिवासी अस्मिता पर चोट” है।

🗣️ आदिवासी समाज का वक्तव्य:
“यह सिर्फ जाति प्रमाणपत्र का नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व और संविधानिक अधिकारों का सवाल है।”

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⏰ आदिवासी समाज का अल्टीमेटम

⏳ प्रशासन को दिया गया 7 दिन का समय।
📢 चेतावनी —

“अगर प्रमाणपत्र निरस्त नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।”

⚠️ “किसी अप्रिय घटना की ज़िम्मेदारी प्रशासन की होगी।”


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🧭 राजनीतिक और सामाजिक तापमान

🔥 क्षेत्र में माहौल तेज़ी से गर्म हो रहा है।
आदिवासी संगठनों के साथ कई राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर मौन तोड़ने की तैयारी में हैं।

🧍‍♀️ विधायक पक्ष की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।


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📊 आगे क्या होगा?

👁️ अब निगाहें जिला प्रशासन और उच्च स्तरीय समिति की कार्यवाही पर।

🧩 यदि प्रमाणपत्र निरस्त हुआ, तो विधानसभा सदस्यता पर प्रभाव पड़ सकता है।

⚖️ यदि वैध माना गया, तो विरोधी पक्ष कानूनी लड़ाई जारी रखेगा।



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🧠 विशेष विश्लेषण | बी4न्यूज़ इनसाइट्स

🧾 यह मामला अब राजनीतिक नैतिकता बनाम संवैधानिक वैधता की कसौटी बन चुका है।
👉 प्रशासन की निष्क्रियता पर प्रश्न उठ रहे हैं,
और आदिवासी पहचान की राजनीति नई दिशा ले सकती है।

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