🧾 1. कागज़ कैसे बनते हैं? — ‘फॉर्मेटेड फ्रॉड’ की कहानी

✅ फॉर्मेटेड फ्रॉड का मतलब: हर कदम पहले से तय, बस पीड़ित बदलते हैं।

• किसी आदिवासी की ज़मीन का विवरण हल्का ऑफिस या सरकारी वेबसाइट पर देखा जाता है।
• ‘सहमति पत्र’ नामक नकली कागज़ बनता है।
• कर्ज, सरकारी योजना जैसे बहानों से अंगूठे या दस्तखत लिए जाते हैं।
• वकील कागज़ रजिस्ट्री ऑफिस भेजता है।
• रजिस्ट्री हो जाती है — बिना असली सहमति, अदालत या सच्चाई के।

🕵️‍♂️ 2. कौन बनाता है ये दस्तावेज़? — ‘शांति की साजिश’

“सब चुप हैं, क्योंकि सबको हिस्सा मिलता है।”

📂 3. दस्तावेज़ों की जांच क्या बताती है?

• सहमति पत्र पर जुबारो बाई की अंगुली छपी थी।
• उसी दिन वह जिला अस्पताल में भर्ती थीं।
• न वकील से मिलीं, न कोई भुगतान हुआ।

तो फिर सहमति पत्र असली कैसे?

📜 4. कानून क्या कहता है? — लेकिन लागू कौन करे?

छत्तीसगढ़ भू-अर्जन अधिनियम और अनुसूचित जनजाति सुरक्षा अधिनियम के अनुसार, किसी आदिवासी की ज़मीन गैर-आदिवासी के नाम केवल तभी ट्रांसफर हो सकती है जब:

• ज़िला कलेक्टर से लिखित अनुमति हो
• बाजार मूल्य पर भुगतान हुआ हो
• व्यक्ति की स्वैच्छिक सहमति हो

जुबारो बाई के केस में ये तीनों शर्तें अनुपस्थित हैं।

❓5. सवाल जो अब ज़रूरी हैं:

• क्या राजस्व विभाग भी इस रैकेट का हिस्सा है?
• क्या कोई जांच अधिकारी इन ‘सेठ फाइल्स’ को खोलेगा?
• क्या जुबारो बाई जैसी दर्जनों पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलेगा?

🗂️ अगले भाग में पढ़िए:

“भरोसे की कब्र: कानून की चुप्पी और कब्ज़े का तंत्र”
जिसमें हम बताएंगे कि कैसे कब्ज़ा सिर्फ ज़मीन पर नहीं, बल्कि क़ानून पर भी किया गया है।