🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट का 24 फरवरी 2026 का बड़ा फैसला — पश्चिम बंगाल SIR मामले में आदेश जारी

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🗓️ फैसले की तारीख:

24 फरवरी 2026
(आदेश 24-25 फरवरी को जारी और अपडेट किए गए)

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📌 मामला:

पश्चिम बंगाल के विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) में 80 लाख से अधिक वोटर दावों और आपत्तियों के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।

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⚖️ न्यायालय पीठ और जजों के नाम

🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट की बेंच:
✔️ Chief Justice of India (CJI): सूर्यकांत
✔️ Justice Joymalya Bagchi
✔️ Justice Vipul M. Pancholi
ये तीनों जजों की पीठ ने मिलकर SIR मामले पर आदेश सुनाया।

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📜 मुख्य आदेश और निर्देश

📍 1) अतिरिक्त जजों की तैनाती को मंज़ूरी

✔️ कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश दिया कि वह कम से कम 3 साल अनुभव वाले सिविल जजों को SIR प्रक्रिया में लगाएं।
✔️ जरूरत पड़ने पर ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को भी काम पर लगाया जा सकता है।
✔️ इन अधिकारियों का खर्च चुनाव आयोग (EC) उठाएगा।
ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय की 3-जज बेंच ने दिए।

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📍 2) मतदाता सूची की समय सीमा

✔️ कोर्ट ने कहा कि 28 फरवरी 2026 तक SIR के तय किए गए दावों के साथ अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाए।
✔️ बाद में आवश्यकतानुसार सप्लीमेंट्री लिस्टें भी प्रकाशित की जा सकती हैं।

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📍 3) पहचान दस्तावेज़ों पर स्पष्टता

✔️ कोर्ट ने ये भी साफ किया कि
👉 आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
यह तत्कालीन SIR प्रक्रिया से जुड़े कई विवादों पर आया स्पष्टीकरण है।

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📍 4) न्यायिक कार्य में तेजी

✔️ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मौजूदा जजों के पास लगभग 80 दिनों का काम है, इसलिए अतिरिक्त अधिकारियों की मदद जरूरी है।
✔️ इस दिशा में नियुक्त लगभग 250 न्यायिक अधिकारी 23 फरवरी से काम शुरू कर चुके हैं।

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🗣️ क्या है महत्व?

इस फैसले से: ✔️ SIR प्रक्रिया में न्यायिक संसाधनों की कमी दूर होगी
✔️ मतदाता सूची का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष निपटारा संभव होगा
✔️ प्रक्रिया को राजनीतिक विवाद के बीच न्यायालय द्वारा मजबूती से संचालित किया जाएगा

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📰 B4NEWS टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की इस तीन-जज बेंच ने न केवल प्रक्रिया को तेज़ किया, बल्कि चुनावी लोकतंत्र की पारदर्शिता और न्यायिक नियंत्रण को भी मजबूत किया है।

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