📰 लोवर से सुप्रीम कोर्ट तक हारी याचिका: मग्गू सेठ का “बेनामी ज़मीन साम्राज्य” बेनक़ाब

📍 नई दिल्ली / रायपुर / बलरामपुर
छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में ज़मीन घोटालों, पुलिस-राजनीतिक गठजोड़ और संगठित अपराध में घिरे विनोद कुमार अग्रवाल उर्फ़ मग्गू सेठ को अब देश की सर्वोच्च अदालत से भी बड़ा झटका लगा है।
👉 7 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) खारिज कर दी, जिससे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा और गिरफ्तारी का रास्ता साफ़ हो गया।


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⚖️ निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक हार

लोवर कोर्ट → ट्रायल कोर्ट में मग्गू सेठ की याचिकाएँ और दलीलें साक्ष्यों और गवाहों के सामने टिक नहीं सकीं।

हाई कोर्ट (1 जुलाई 2025) → छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर ने कहा—

> “निचली अदालत का फैसला सही है, अग्रवाल को कोई विशेष राहत देने का आधार नहीं।”



सुप्रीम कोर्ट (7 अगस्त 2025) → जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा—

> “कोई विशेष कारण नहीं है कि हम विशेष अनुमति दें।”
और याचिका सीधे खारिज कर दी।





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📂 मग्गू सेठ का अपराध इतिहास (2009–2024)

क्रेशर हत्याकांड (मार्च 2022) – संलिप्तता और जांच में बाधा।

फर्जी रजिस्ट्री (नवंबर 2024) – पहाड़ी कोरवा समुदाय की शिकायत, ₹14 लाख का चेक (768085, 18.11.24) से धोखाधड़ी।

थाना राजपुर के मामले –

अपराध क्रमांक 48/09 (मारपीट, बलवा)

अपराध क्रमांक 133/15 (अपहरण)

अपराध क्रमांक 40/16, 120/16, 07/17 (SC/ST उत्पीड़न)

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 107/16


चौकी बरियों के मामले –

अपराध क्रमांक 07/120 (बलवा)

अपराध क्रमांक 32/18, 34/21 (लापरवाही से मृत्यु)

अपराध क्रमांक 85/21 (बंधक बनाना)



👉 इतने मामलों के बावजूद कार्रवाई टलती रही, जिससे प्रशासन और पुलिस पर गंभीर सवाल उठे।


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🏠 “कमला देवी / रीझन / नगेसिया” के नाम पर बेनामी ज़मीन

📌 ग्राम भेसकी, जनपद पंचायत राजपुर, जिला बलरामपुर में ही 56 प्लॉट खरीदे गए।
👉 कुल रकबा: 23.54 हेक्टेयर (235,400 वर्गमीटर से अधिक)

📑 खसरा नंबर और क्षेत्रफल

1. 17/8 → 0.364 हे.


2. 17/9 → 0.364 हे.


3. 17/12 → 0.405 हे.


4. 17/14 → 1.125 हे.


5. 17/15 → 0.129 हे.


6. 17/18 → 0.384 हे.


7. 17/19 → 0.442 हे.


8. 17/21 → 0.405 हे.


9. 17/22 → 0.121 हे.


10. 17/49 → 0.405 हे.


11. 17/50 → 0.898 हे.


12. 157/5 → 0.841 हे.


13. 157/12 → 1.357 हे.


14. 157/13 → 1.061 हे.


15. 157/14 → 0.607 हे.


16. 157/15 → 0.129 हे.


17. 157/33 → 0.342 हे.


18. 226 → 0.494 हे.


19. 232 → 0.081 हे.


20. 233 → 0.275 हे.


21. 238 → 0.433 हे.


22. 239/1 → 0.224 हे.


23. 240/2 → 0.332 हे.


24. 240/3 → 1.089 हे.


25. 240/4 → 0.299 हे.


26. 240/5 → 0.216 हे.


27. 240/8 → 0.114 हे.


28. 240/11 → 0.121 हे.


29. 240/12 → 0.121 हे.


30. 240/13 → 0.121 हे.


31. 240/14 → 0.210 हे.


32. 240/17 → 0.105 हे.


33. 240/18 → 0.206 हे.


34. 240/19 → 0.106 हे.


35. 240/20 → 0.114 हे.


36. 240/21 → 0.405 हे.


37. 241/2 → 0.049 हे.


38. 242/3 → 0.150 हे.


39. 242/4 → 0.322 हे.


40. 243 → 0.162 हे.


41. 244 → 0.101 हे.


42. 246 → 0.049 हे.


43. 247 → 0.146 हे.


44. 278/02 → 0.930 हे.


45. 278/3 → 1.295 हे.


46. 278/4 → 0.825 हे.


47. 291 → 0.174 हे.


48. 292/18 → 0.289 हे.


49. 298/3 → 1.141 हे.


50. 298/4 → 0.194 हे.


51. 305 → 0.045 हे.


52. 308/1 → 0.682 हे.


53. 308/2 → 1.200 हे.


54. 313/1 → 0.422 हे.


55. 313/2 → 0.307 हे.


56. 313/3 → 0.610 हे.



📊 कुल = 23.54 हेक्टेयर (235,400 वर्गमीटर से अधिक जमीन)


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🔍 मुख्य आरोप

✔️ आदिवासी (कोरवा/पंडो) और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की ज़मीन पर कब्ज़ा।
✔️ फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी संपत्ति का विशाल नेटवर्क।
✔️ स्थानीय पुलिस, राजस्व अधिकारियों और दलालों से मजबूत गठजोड़।
✔️ पीड़ित परिवारों को न्याय से वंचित रखने के लिए राजनीतिक दबाव।


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🚨 अब आगे क्या?

⚖️ सुप्रीम कोर्ट से हार के बाद सेठ के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं।
👮 गिरफ्तारी का रास्ता साफ़ है।
⏳ लेकिन पुलिस की सुस्ती और पुराने राजनीतिक संरक्षण पर सवाल कायम।

📢 स्थानीय लोगों का कहना है—

> “अब तो गिरफ़्तारी में देरी का मतलब यही होगा कि कहीं न कहीं डील चल रही है।”




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📌 निष्कर्ष

👉 यह मामला सिर्फ़ एक अपराधी की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि आदिवासी भू-अधिकार, कानून व्यवस्था और प्रशासन की निष्पक्षता की सबसे बड़ी कसौटी बन चुका है।
👉 सवाल यह है कि—क्या पुलिस अब निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या फिर फ़ाइलें दबा दी जाएंगी?

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