रायपुर | 29 जून 2026
धरसींवा विकासखंड के ग्राम सम्मानपुर (नकटी) में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने पात्र विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रशासन के अनुसार कुल 60 पात्र परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित आवासों में स्थानांतरित कर बसाया गया है। पुनर्वासित परिवारों को आवास, बिजली, पेयजल तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
जिला प्रशासन ने बताया कि जिन मामलों में केवल शासकीय भूमि पर बाउंड्रीवाल का निर्माण पाया गया था तथा संबंधित परिवारों के गांव में पहले से ही पक्के मकान मौजूद थे, उन्हें निर्धारित पुनर्वास मानकों के अनुसार नए आवास आवंटित नहीं किए गए। प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास की प्रक्रिया केवल पात्र परिवारों के लिए लागू की गई है।
इस पूरे मामले पर विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विस्थापित परिवारों के समुचित पुनर्वास और व्यवस्थापन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी पात्र परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है।
विधायक ने बताया कि इस विषय पर पहले भी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ चर्चा की जा चुकी है तथा सरकार अपने सभी आश्वासनों पर कायम है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार पहले भी ग्रामीणों के साथ थी और आगे भी उनके हितों की रक्षा करती रहेगी।
प्रशासन के अनुसार पुनर्वास स्थल पर परिवारों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आवास में बिजली और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा पुनर्वासित परिवारों के लिए भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। सोमवार रात्रि भोजन उपलब्ध कराया गया, जबकि अगले दिन के नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रि भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।






जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि पुनर्वास स्थल पर भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि विस्थापित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। संबंधित विभागों के अधिकारी पुनर्वास कार्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं और जरूरत के अनुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।
प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पात्रता मानकों के अनुरूप संपन्न की गई है तथा सभी पात्र परिवारों को सुरक्षित आवास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है।

